एकाइ : ५ नागरिक चेतना

 एकाइ : ५

नागरिक चेतना

सिकाइ उपलब्धि 

• राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरूको परिचय, कार्य र अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्न 
• राजनीतिक दलहरूको भूमिका र जिम्मेवारी उल्लेख गर्न
• निर्वाचन प्रक्रिया र यासमा नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिका बताउन
• मानव अधिकारको अवधारणा बताउन र सचेत रहन
• मानव अधिकार संरक्षणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था/निकायको भूमिकासँँग परीचित हुन 
• उप्भोक्ता अधिकार सम्बन्धी अवधारणा बताउन र सचेत रहन 

एकाइगत नयाँ शव्दहरू

ऎन- संविधान अन्तर्गत बनेका नियम

नियम - कार्य संचालन विधी, कुनै ऎनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि बनाइएको सवाल

कानुन - राज्य व्यवस्थामा सरकारी ऎन नियमहरूको समष्टि रूप

नियमावली - ऎनलाई प्रष्ट्याउन बनाइएको नियमहरूको संग्रह

निर्देशिका - नितिनियम आदिको पालना सम्बन्धमा दिइएको निर्देशन 

अग्राधिकार - पहिलो अधिकार, प्रथामिकता अनुसारको पहिलो हक 

अधिग्रहण - निर्धारित अधिकारपूर्वक कुनै पनि सम्पति आफ्नो अधिकारमा लिने काम 

अध्यादेश - विधायिकाले नबनाई कार्यपालिका (सरकार) द्वारा विशेष प्रयोजन तथा निश्काचित अवधिका  लागि जारि गरिने अस्थाई कानुन 

अनुसूची - काम विशेष वा अधिकार क्षेत्रको विवरण भएको सुची 

अन्तरिम संविधान - पुरानो संविधान खारेज भइ अर्को नयाँ र अस्थायी संविधान बनेर जारी नभए सम्म संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि जारी गरिएको संविधान 

परमादेश - विष्तृत उपचारको स्वभाव भएको उच्च स्तरीय विशेषाधिकार सम्पन्न रिट, तल्लो तहका अदालत कुनै संस्था वा अधिकारी आदिलाई कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि सर्वोच्च अदालतबाट प्रश्तुत गरिने एक प्रकारको रिट निवेदन 

रिट - राज्य वा न्यायालयद्वारा कसैलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न दिइएको आज्ञापत्र 

पुनरावलोकन - सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला उपर पक्षको  निवेदनमा फैसला गर्ने न्यायधिश वा न्यायाधिशहरूबाट नै पून: अवलोकन गरि फैसलामा पुनर्विचार गरिने अध्ययन 

पैरवी - बहस वा मुद्दा मामलामा आफ्नो पक्षको समर्थनमा गरिने तर्क वा वकालत 

हर्जना - क्षतिपूर्ति, कसैको धनमाल घर जग्गा आदि कुनै पनि तरिकाबाट नोक्सानी पुर्याउंदा त्यसको बदलामा भरिने वा दिइने भरताल  ।

संवैधानिक परिषद - राज्यको संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि संविधानसम्मत खडा गरिएको परिषद  

न्यायपरिषद - न्याय सम्पादन सम्बन्धि गतिविधिहरू र न्यायाधिशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा अन्य गतिविधिहरूसंग सम्बन्धित कार्यहरू गर्नका निमित संविधानसम्मत खडागरिएको परिषद    

संघीय व्यवस्थापिका

                                          संघीय संसद 

कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्न विभिन्न अंगहरूको आवश्यकता पर्दछ | वयस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका  राज्य संचालनका प्रमुख तीन अंगहरू हुन् | राज्यका प्रमुख अंगहरू मध्ये वयस्थापिकालाई प्रमुख अंग मानिन्छ | विभिन्न निर्वाचन प्रणालीहरूद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सभा व्यस्थापिका हो | व्यस्थापिकाको प्रमुख कार्य कानुन निर्माण गर्ने भएकाले यस अंगलाई कानुन निर्माण अंग पनि भन्दछन् | संघीय शासन प्रणालीमा राज्यलाई विभिन्न तहमा बिभजन गरिएको हुन्छ | देशैभरिबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूको सभा संघीय वयस्थापिका हो | राज्यको यो अंग जनताको भावना अभिव्यक्त गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था पनि हो |  नेपालको संविधान अनुसार,संघीय व्यास्थापिकाको प्रावधान भाग : ८ मा रहेको छ | नेपालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरि दुई सदनात्मक संघीय व्यास्थापिकाको व्यास्था रहेको छ | राष्टिय सभा माथिल्लो सदन हो भने प्रतिप्रतिनिधि सभा तल्लो सदन हो | यो व्यवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रदेश सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ | यो सभा एक सदनात्मक व्यवस्था हो | 

प्रतिनिधिसभा 

प्रतिनिधिसभा संघीय संसद अन्तर्गतको तल्लो सदन हो | यो सभामा २७५ जना जनप्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था छ | यी मध्ये १६५ जना जनप्रतिनिधिहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प हु नि हु/प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्  र जस अन्तर्गत नेपाललाई भूगोल र जनासंख्याको आधारमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ | यो प्रावधान अनुसार प्रत्येक क्षेत्रबाट एकजना जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भई नेतृत्व गर्दछन् |  सम्पूर्ण देशलाई एउतै निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत प्रदान गरी  उनीहरूले पठाएको बन्दसुचीबाट जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने प्रक्रिया समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली हो | यस प्रणाली अन्तर्गत ११० जना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने प्रावधान रहेको छ |  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिका लागी  राजनीतिका दलहरूले उम्मेदवारी दिंदा नेपालको जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, जनजाति, आदिवाशी खस, आर्य, थारू, मधेसी तथा पिछडीएका क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचिका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था रहेको छ |

राष्ट्रिय सभा 

संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा हो। राष्ट्रियको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ८६ मा रहेको छ। राष्ट्रिय सभामा जम्मा ५९ जना सदस्यहरू रहने प्रवधान रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका ५६ जना सदस्यहरूको  चयन स्थानीय निकायका प्रमुख र उप प्रमुख तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा हुने गर्दछ। जस अन्तर्गत ८ जना सदस्यहरू प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। यहाँ संघीय कानुन बमोजिम ३ जना महिला, १ जना दलित, १ जना अपांगता भएका व्यक्ती वा अल्पसंख्यक साथै अन्य (खुल्ला प्रतिश्पर्धा) ३ जना सदस्य  सहित ८ जना निर्वाचित हुन्छन। साथै १ जना महिला सहित ३ जना सदस्यहरू संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका लागि आवश्यक योग्यता ;

• नेपाली नागरिक, 
• प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष पुरा भएको तथा राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष पुरा भएको, 
• नैतिकता पतन हुने कुनै पनि फौजदारी कसुरमा सजाय नभोगेको,
• मुलुकको संघीय कानुनद्वारा अयोग्य नठहरिएको, 
• कुनै पनि किसिमको लाभको पद धारण नगरेको, आदि |  

 व्यवस्थापिका राज्यका अंगहरू मध्ये एक महत्वपूर्ण अंग हो ; 

• व्यवस्थापिकाले राज्य संचालनका लागि सरकार गठन गर्दछ | यदि सरकार जन चाहना संविधान विपरित गइ राज्य संचालन गरे अविश्वासको प्रस्तावद्वारा सरकार लाई पनि बिघटन गर्दछ | 
• व्यवस्थापिकाले देशमा विधिको शासनमा रही सुशासन कायम गर्न व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्दछ |
• संविधानलाई संसोधन गरि समय सुहाउँदो बनाउने कार्य पनि व्यवस्थापिकाले गर्दछ | 
• व्यवस्थापिकाले सरकारद्वारा तयार पारिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) लाई पारित गरि सरकारलाई खर्च गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ | 

व्यवस्थापिका कानुन निर्माण गर्ने कारखाना हो ; 

• व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य कानुन निर्माण गर्ने हो | मुलुकको आवश्यकता अनुरुप सम्विधनलाई आधार बनाइ व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्दछ |
• राज्य संचालनको कार्य तथा इच्छा विधायिकाले बनाएको कानुनहरूद्वारा अभिव्यक्त हुने हुँदा त्यसै अनुरुप कानुन तर्जुमा गरिन्छ |
• व्यवस्थापिकाले पुराना कानुनलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दछ |
• यो राज्यको  एउटा यस्तो अंग हो जसलाई संविधान तथा कानुन निर्माण र ससोधन गर्ने अधिकार छ |  

प्रतिनिधि सभाको गठन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प.हु.नि.हु.) ) निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली  द्वारा हुने गर्दछ |

पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प.हु.नि.हु.)

• कुनै पनि मुलुकको भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उमेदवार बिजय हुने निर्वाचन प्रणाली पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली हो |
• यो निर्वाचन प्रणालीमा उमेदवारहरूबीच प्रतिष्पर्धा हुने गर्दछ र सबै भन्दा बढी मत ल्याउने उमेदवार बिजय हुने गर्दछन |
• यो निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले आफ्नो मन पर्ने उमेदवारलाई मतदान गर्दछन अथवा मतदातालाई आफ्नो उमेदवार थाहा हुने गर्दछ  |
• यस प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने उमेदवारले बढी मत ( ५० % भन्दा बढी मत पाउने सम्भावना )  पाउने सम्भा पाउँदा बिजय हुने हुँदा जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना अति नै न्यून रहन्छ |

नेपालको संविधान अनुसार संविधान संसोधन हुने प्रक्रिया 

• नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखंड़ता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरि संविधान संसोधन हुँदैन | 
• संविधानमा रहेको भाग १ को धारा  २ को सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता बाहेक ; 
• संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधारा संसोधन वा खारेज गर्नुपरेमा सरकारद्वारा तयार गरिएको संसोधन विधेयकलाई संघीय संसद्को कुनै एउटा सदनमा पेश गरिन्छ | 
• सदनमा विधेयक प्रस्तुत भएको ३० दिन भित्र सर्व साधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन गरिन्छ | 
• यदि विधेयक कुनै पनि प्रदेश वा प्रदेश्हरूसंग सम्बन्धित भए प्रतिनिधिसभाका  सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका  सभादक्ष्यद्वारा  विधेयक पेश भएको ३०दिन भित्र सहमतिका लागि  सम्बन्धित प्रदेश सभामा पेश गरिन्छ | 
• प्रदेश सभाले विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी ३० दिन भित्र नदिए विधेयक उत्पति भएको सदनले संसोधन प्रक्रियालाई अगाडी बढाउँछ | तर प्रदेश सभाले अस्वीकृत भएको जानकारी दिए संसोधन विधेयक निष्क्रिय हुन्छ | 
• तर प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने विधेयक अथवा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भइ आएको विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनमा  तत्काल  कायम  रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नु पर्दछ | 
• बहुमतद्वारा पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष्य पेश गरिन्छ र राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछी राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ | 

यसरि प्रमाणीकरण भइ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछी संविधान संसोधन हुन्छ |

सङ्घीय संसदमा विधेयक प्रस्तुत देखि प्रमाणीकरण

विधेयक प्रस्तुत :

• सरकारद्वारा  प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा तयार गरीन्छ।
• सरकारद्वारा तयार पारिएको कानुनको मस्यौदालाई कुनै एउटा सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिन्छ (तर अर्थ तथा राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रावधान रहेको छ )।
• सदनमा प्रस्तुत विधेयक उपर  छलफल गरिन्छ।

विधेयक पारित गर्ने कार्य :

• विधेयक प्रस्तुत भएको सदनबाट विधेयकलाई बहुमतले पारित गरिन्छ।
• बहुमतद्वारा  पारित विधेयकलाई अर्को सदनमा छलफलका लागि  पठाईन्छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण :

• संसदको दुबै सदनबाट पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ ।
• राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित  गरिन्छ।
• अब राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइ राजपत्रमा प्रकाशित विधेयक कानुन बन्दछ ।

अथवा 

नेपालको संविधान अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया 

• सर्व प्रथम कानुन निर्माणका लागि सरकारद्वारा आवश्यक कानुन निर्माण विधेयक तयार परिन्छ | 
• कानुन निर्माणका लागि तयार पारिएको विधेयकलाई संघीय संसद्को कुनै एउटा सदनमा पेश गरिन्छ | तर आर्थिक विधेयक र अति महत्वपूर्ण विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा मात्र पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ |
• प्रस्तुत विधेयक उपर छलफल गरिन्छ र बहुमतद्वारा पारित गरिअर्को सदनमा पठाइन्छ |
• अर्को सदनले पनि छलफल पश्च्यात पारित गरि विधेयक उत्पति भएको सदनमै फिर्ता पठाउँछ | 
• अव दुवै सदनहरूद्वारा पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ | 
• राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछी कानुन बन्दछ |

नेपालको संविधानमा सरकार गठन भएको सरकार विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वाको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ |यसो गरिनुको कारण ;

• विगतका वर्षहरूमा वर्ष दिनमै सरकार गठन र बिघटनको कार्य धेरै भएको थियो | यस्तो कार्य नहोस भनि यो प्रावधानलाई ल्याइएको हो |
• यो प्रावधानले सरकारलाई स्थिर बनाई सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई स्थिर बनाई बिकासका कार्यहरूलाई अगाडी बढाउन सहयोग पुग्दछ |
• यो प्रारवाधाले मुलुकमा जनीतिक स्थायित्व कायम गर्न ठुलो सहयोग पुग्दछ | 
• यो प्रावधानले सरकार गठन गर्ने र विघट  गर्ने जस्तो घिन लाग्दो कार्यलाई नियन्त्रण सहयोग पुग्दछ |   तर यो प्रावधानको विपरित दुई वर्ष पछी संयुक्त सरकार वा अल्पमतको सरकारले पाएको समर्थन फिर्ता गए पुन : राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना रहन्छ |   

पाठ : २ 

संघीय कार्यपालिका 

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मध्येबाट मुलुकको संविधान बमोजिम राज्य सञ्चालनका निमित बनेको राज्यको अङ्गलाई संघीय कार्यपालिका भन्दछन। यसलाई सरकार पनि भन्दछन। सङ्ग्घीय सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्दछन भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व मुख्य मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार सङ्गघीय मन्त्रीपरिषदमा २५ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश मन्त्री परिषदमा कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशात रहने प्रावधान छ।  

 

संघीय कार्यपालिकाका कार्यहरू 

• नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यकारिणी अधिकार 
• विधायकी सम्बन्धि कार्य 
• वित्तीय /आर्थिक कार्य 
• कुटनीतिक कार्य 
• प्रतिरक्षा सम्बन्धि कार्य 

पाठ : ४ 

शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त 

परिचय 

कुनै पनि मुलुकमा  राज्य संचालानका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन अंगहरू हुने गर्दछन् | यहाँ यि तीन अंगहरूको कार्य क्षेत्र संविधानले छुट्याई  एक अर्काको कार्यमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप तथा अवरोध नगरी संविधानले सिर्जना गरेको सीमा भित्र रही कार्य गर्न पाउने अधिकार शक्ति पृथकीकरण हो |

 पाठ : ५ 

निर्वाचन प्रक्रिया 

निर्वाचन  

राज्यको कानुन बमोजिम मुलुकको शासन व्यवस्थाको विभिन्न तहमा आफुले रुचाएका जनप्रतिनिधिहरू चुनेर पठाउने प्रक्रियालाई निर्वाचन भन्दछन | निर्वाचन प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो | यहाँ जनताद्वारा चुनेर आएका जनप्रतिनिधिहरूले जनचाहाना बमोजिम मुलुकको शासन व्यवस्था चलाउने गर्दछन | नेपाल वि. स. २०६५ जेष्ठ १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य घोषणा भयो | नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाएको छ | 

निर्वाचन प्रक्रिया

निर्वाचनको मिति घोषणा भएको मिति देखी निर्वाचन अन्त्यसम्म गरिने निर्वाचन संग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू निर्वाचन प्रक्रिया हो | निर्वाचन क्षेत्रको चयन, मतदाता नामावली संकलन, उम्मेदवारको मनोनयन, निर्वाचन अभियानका कार्यहरू, मतदानको कार्य, मत गणना,  तथा मत परिणामको घोषणा, निर्वाचन संग सम्बन्धित विवादको समाधान आदि जस्ता कार्यहरू निर्वाचन प्रक्रिया भित्र पर्दछन | 

निर्वाचनको महत्व 

• राज्यशक्तिको प्रयोगमा नागरिकलाई हिस्सेदार बनाई मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थालाई गतिशिलता प्रदान गर्न |
• जनताको अभिमत संकलन गर्न |
• जनप्रतिनिधि मार्फत शासन संचालनमा आफ्नो सहभागिता जनाउन |
• मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न | 
• सामुहिक निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत र मजबुत बनाई सरकारलाई जवाफदेहि बनाउन |
• राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा सरकारको वैधता प्राप्त गर्न | आदि |  

निर्वाचन संचालन गर्ने निकायहरू 

क. निर्वाचन आयोग 

ख. निर्वाचन अधिकृत 

ग. मतदान अधिकृत 

मत बदर हुने अवस्था 

• एक भन्दा बढी  चिन्हमा छाप लगाएमा 
• छाप लगाउदा मतपत्रमा भएको कोठाको लाइनलाई छोएमा 
• स्वास्तिक छापको सट्टा अन्य छाप वा औंठाको छाप लगाएमा 
• मतपत्र च्यातिएमा  मतपत्र पट्याउदा मतपत्रको मसि अर्को ठाउँमा परेमा  आदि | 

 मत बदर हुने  कारण

• मतदातामा निर्वाचनको महत्व बारे जानकारीको कमि 
• मतदाता शिक्षाको अभाव 
• परम्परागत मतदान शैलीको प्रयोग 
• विभिन्न निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग हुँदा मतपत्रको संख्या बढी हुन गइ मतदाताहरू झुक्किनु
• राजनीतिक दल, सरकार तथा नागरिक समाजले मतदाता शिक्षामा चासो नदेखाउनु   

बदर मतको संख्या घटाउने उपाय

• घर दैलो मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई सम्बन्धित निकायले अघि बढाउनु पर्छ 
• मतदाता शिक्षालाई रेडियो, टेलिभिजिन तथा अन्य संचार माध्यामहरू बाट अघि बढाउनु पर्छ 
• मतदान कार्यमा विद्युतीय निर्वाचन प्रणालीलाई अघि बढाउनु पर्छ 
• राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारहरु निर्वाचन सम्बधि कार्यक्रम लिएर प्रत्येक मतदाताको घर दैलोमा पुग्नु पर्दछ 
• आवश्यक महसुश गरिएमा प्रत्येक  टोलमा नमुना निर्वाचन गरिनु पर्दछ, आदि | 
• सबै तह तथा निर्वाचन प्रणाली लाई एकै पटक अपनाउनु हुदैन | यस्तो कार्यले मतदाताहरु झुक्किने सम्भावना उच्च रहन्छ |आदि | 

 निर्वाचन आयोगको भूमिका 

निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई निम्न बुदाँमा उल्लेख गर्न सकिन्छ |

• संघीय, प्रदेश, स्थानीयतह तथा अन्य निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले गर्ने |
• निर्वाचन व्यवस्थापन अन्तर्गत निर्वाचन कार्यक्रम तय गर्ने, मतदाता नामावली तयार गर्ने र प्रकाशन गर्ने, मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने तथा मतपत्र छपाई गर्ने आदि |
• नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्ने र चिन्ह प्रदान गर्ने |
• निर्वाचन आचारसंहीता निर्वाण गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउने | 
• मतदाता शिक्षा अन्तर्गत सर्वसाधारण जनतालाई निर्वाचनको महत्व, निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान विधि तथा मताधिकार प्रयोग गर्ने बारे सचेत गराउने | 
• मतदान कार्य सम्पन्न भएपछी मत गणना गर्ने र परिणाम घोषणा गर्ने | 
• निर्वाचनका समय निर्वाचन सम्बन्धि कुनै किसिमको उजुरी वा विवाद प्राथमिक तहमा छानबिन गर्ने |
• निगरानी र अनुगमन अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा शुक्ष्म किसिमले अनुगमन गर्दै अनियमितता हुन् नदिने |
• समय र आवश्यकता अनुसार मतदाता दर्ता, मतदान कार्य तथा निर्वाचनसंग सम्बन्धि अन्य कार्यलाई सहज र आधुनिक बनाउन पहल गर्ने | 

मतदान अधिकृतको भूमिका 

• निर्वाचनको कार्य पूर्व निर्वाचन सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु पूरा गर्ने | 
• मतदान केन्द्रमा भय रहित वातावारणमा मतदान गर्नका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने | 
• कानुनले तोके बमोजिम समयमै निर्वाचन सुरु गर्ने र समयमै सम्पन्न गर्ने | 
• निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावारणमा निर्वाचनको कार्यलाई सम्पन्न गराउने | 
• मतपेटिकालाइ सकुसल मतगणना केन्द्रमा पुर्याउने , आदि | 

निर्वाचनमा निर्वाचन जिम्मेवार तथा असल नागरिकको भूमिका :

निर्वाचन पूर्व 

• मतदाता नामावली हेर्ने, यदि कुनै त्रुटी फेला परे त्यसलाई सच्याउने |
• जागरुक नागरिकका हैसियतले आफु बसोबास गरेको टोल छिमेकमा निर्वाचनको महत्व बारे जानकारी दिने 
• हाम्रालाई होइन, राम्रालाइ छान्नु पर्छ भनि सचेत गराउने | 
• निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रमहरुमा भाग लिने र निर्वाचन बारे जानकारी लीइरहने | 

 निर्वाचन अवधि 

• मतदानका दिन आफ्ना टोल छिमेकका मतदातालाई मतदान कार्यमा भाग लिन उनुरोध तथा उत्साहित गर्ने | 
• जेष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रुपमा असक्त मतदातालाई  मतदान कार्यमा सहयोग गर्ने | 
• यदि निर्वाचन आचार संहिताको उलंघन गरेको पाइएमा तुरन्तै सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्ने | 

 निर्वाचन पश्च्यात 

• मतदानको कार्य सम्पूर्ण भएपछी मतदान कार्यमा प्रयोग भएका सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन र सरसफाईमा  सहयोग गर्ने 
• आफ्ना प्रतिनिधिहरुको कार्यको निष्पक्षरुपले मुल्यांकन गर्ने | निर्वानको परिणाम नआएसम्म धैर्य गर्ने र यदि  परिणाम अरुको  पक्षमा गए पनि बधाई ज्ञापन गर्ने |  

स्वच्छ, सफा र निष्पक्ष निर्वाचनका आधार  

क.  स्वच्छ, सफा र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा तयार पारिएको निर्वाचन आचार संहितालाई राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचनसंग सम्बन्धित सरोकारवाला तथा मतदाता सबैले इमान्दारी पूर्वक पालना गर्नु पर्दछ | 

ख. राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार बीच हुन् सक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उनीहरूले खर्च गर्न मिल्ने सिमा तोकी निर्वाचन पश्चात उनीहरूको खर्चको सम्पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नु पर्ने प्रावधान हुनु पर्दछ | 

ग. निर्वाचनको प्रचार प्रसार कार्यक्रमलाई मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भित्ते लेखन, पोस्टर टास्ने, पर्चा बाँड्ने,  T Shirt बाड्ने जस्ता कार्यहरूमा प्रतिबन्ध लगाई अनुगमनको कार्यलाई सशक्त रुपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ | 

घ. निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने खालका कुनै पनि किसिमका भोज भत्येर, गोष्ठी, सेमिनार गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाई अनुगमनको कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ |

ङ. कुनै पनि राजीनितिक दलका उम्मेदवार वा स्वन्तत्र उम्मेदवारले अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा कसैलाई पनि गालीगलौच तथा व्यक्तिगतरूपमा दोषारोपण गर्न न्नापाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ र त्यस उपर उजुरी परे कारवाहीका कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ | 

च. कुनै पनि राजनीतिक दलले उम्मेदवार चैन गर्दा स्वच्छ छबी भएका तथा जनताको सेवामा लाग्न सक्नेलाई मात्र छान्नु पर्दछ | 

छ. निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन राज्य, राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा आम जनता निस्वार्थ भावले निर्वाचन आचार संहितालाइ पालना गर्नु पर्दछ |  

मत अस्विकार Non Of The Above / माथिका कुनै पनि हैन 

मत दाताले उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दललाई अस्विकार गर्ने अधिकार मत अस्विकार हो |यहाँ मतदाताले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवार वा राजीनितिक दल कसैलाई पनि पनि उपयुक्त नदेखेको अवस्थामा मतदाताले यी उल्लेखित उम्मेदवार वा राजनीतिक दल कुनै पनि उपयुक्त छैनन् भनि आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने अधिकार हो यो |  हाम्रो संविधानले मतदान कार्यलाई अनिवार्य गरेको छ |  वि. सं. २०७० मै सर्वोच्च अदालतले यो प्रक्रिया अपनाउन आदेश दिएको भएता पनि अपनाइएको छैन |

माथिका कुनै पनि हैन(Non Of The Above - NOTA) प्रक्रियाका फाइदाहरू 

• मतदाले कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दल उपयुक्त नठानेमा मतदाता प्रतिस्प्रधी उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई मतदान गर्न बाध्य हुने छैनन् |
• यो संवैधानिक प्रक्रियाले मतदाताको सर्वोच्चताको सुनिश्चितता कायम गर्दछ |
• यस्तो प्रावधान सुनिश्चित भएमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार दुवै जनता र राष्ट्र प्रति जवाफदेहि भइ आफ्नो कार्यहरू गर्दछन |
• यहाँ नकरात्मक मत बढी आएमा प्रतिस्प्रधी उम्मेदवार र राजनितिक दल दुवै राष्ट्रप्रति जवाफदेहि छैनन् भन्ने बुझाउछ |

माथिका कुनै पनि हैन प्रक्रियाका बेफाइदाहरू 

• यो निर्वाचन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र अति व्यावहारिक भएका कारण सबै मतदाता यस बारे अनभिज्ञ हुने सम्भावना उच्च रहन्छ | 
• औषत मध्येबाट पनि राम्रो खोज्नु पर्ने अवस्थामा, यो प्रक्रियाले साथ दिदैन |
•   यो निर्वाचन प्रक्रियाले राजनीतिक दल र उम्मेदवार प्रति नकारातमक भावना बिकास हुने हुँदा यी दुवैका बीच दुरी बढ्ने सम्भाना उच्च रहन्छ |
• कहिले कहिँ यो प्रक्रियाले स्वतन्त्र उम्मेदवार र राजनीतिक दलको भविष्यप्रति प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ |

पाठ : ५ 

राजनीतिक दल 

समान राजनीतिक विचार , दर्शन तथा कार्यक्रमहरुलाई आधार बनाई देशको संविधान अनुसार गठन भएको संगठनलाई राजनीतिक दल भन्दछन | निर्वाचनद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाई सरकार गठन गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलको उद्देश्य रहेको हुन्छ | प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दललाई अति महत्वपूर्ण मानिन्छ |  

नेपालमा राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धि संबैधानिक व्यवस्था 

नेपालको संविधानको भाग : २९ मा राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ | यँहा दल दर्ता र गठन सम्बन्धि व्यवस्था धारा : २६९ देखि २७२ मा उल्लेख गरिएको छ | जस अनुसार, दल दर्ता गर्दा देहायका सर्तहरू  पुरा गर्नु पर्दछ  ;

• दर्ता हुने राजनीतिक दलको विधान तथा नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ |
• कम्तिमा पांच वर्षमा एक पटक दलको संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुनु पर्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख हुनु पर्दछ |
• दलमा केन्द्र देखि तल्लो तह सम्म समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्दछ |
• राजनीतिक दलको नाम, चिन्ह, झण्डा तथा उद्देश्य मुलुकको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने किसिमको हुनु हुदैन | आदि |
• 
  
• नेपालको संविधान अनुसार दल दर्ता हुन् नसक्ने अवस्था : 
• मुलिकको सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा खलल पुरयाउने कार्य तथा कार्यक्रमहरू भएका राजनीतिक दलहरू |
• कुनै पनि राजनीतिक दलले नेपालको नागरिकलाई जातजाति,धर्म, सम्प्रदाय भाषा वा लिंगका आधारमा बन्चित गरिएको, बन्देज लगाईएको वा विभेद गरिएको पाइएमा |
• राजनीतिक दलको नाम, झण्डा, चिन्ह, उद्देश्यहरूले नेपालको साम्प्रदायिक वा धार्मिक एकता खलबल्याउने वा बिखन्डन गर्ने खालका कार्यहरू गरेमा|
• सार्वजनिक नैतिकताको प्रकुल देखिएमा | आदि|

कुनै पनि राजनीतिक दललाई  निर्वाचनमा भाग  निर्वाचन आयोगले गरेको प्रावधानहरू 

• राजनीतिक दलको  विधान, घोषणापत्र, वार्षिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन 
• राजनीतिक दलको नाम र केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानको ठेगाना |
• केन्द्रीय कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरूको नाम र ठेगाना |
• राजनीतिक दलको आयस्रोतको स्रोत र आयस्रोतको सम्पूर्ण विवरण | आदि | 

समग्रमा राजननीतिक दलको भूमिका कस्तो हुनु पर्दछ ? 

राजनीतिक दल भनेको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संगठन हो  | जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ | समग्रमा राजनीतिक दलको भूमिकालाई निम्न बुंदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ | 

• निर्वाचनमा भाग लिइ जनमतको प्रनिधित्व गर्ने |
• सरकार र जनताबीच सेतुको कार्य गर्ने |
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दिगो बनाउन राजनीतिक प्रतिवद्धताका साथ कार्य गर्ने |
• राज्य संचालन र मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था गरी  सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने |  
• मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा मौलिक अधिकारको सरक्षण र सम्वर्धनका लागि कार्य गर्ने | 
• मुलुकका जनताको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनमा जोड दिने |
• जान चासोका विषयमा छलफल गरी देखिएका समस्या तथा चुनौती कम गर्न पहल गर्ने |
• समाजमा रहेका सामाजिक कुप्रथा तथा विकृति विरुद्ध जनचेतना मुलुक कार्यहरू गरी समतामुलक समाज निर्माणमा सहायो गर्ने | आदि |

 मुलुकको राजनीतिक विकासमा  राजनीतिक दलको भूमिका ;

• देशका सबै राजनीतिक दलहरुले  जनतामा राजनीतिक चेतना जगाउने कार्यक्रमहरु ल्याई जनसमक्ष जानुपर्दछ | , 
• राजनीतिक दलहरुले सबै प्रकारका  निर्वाचनहरूमा भाग लिई जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दै देशको समग्र विकासमा संलग्न हुनु पर्दछ |,
• देशमा विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरु भईरहन्छन यस्ता भईरहने परिवर्तनहरुको संवाहक बन्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरु अगाडी सर्नुपर्दछ |, 
• जनताको मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने कार्य पनि राजनीतिक दलहरुको  हो,         त्यसकारण प्रत्येक राजनीतिक दल जनाधिकार तथा मानवअधिकारप्रति सजग रहनु पर्दछ |
•  देशलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउनका लागि यहाँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले  राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न  राजनीतिक प्रतिव्धता जाहेर गरी आफ्ना कार्यक्रम हरूलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ | 
• राजनीतिक दलको बिधान प्रजातान्त्रिक र समाबेशी  हुनुपर्दछ, जस अन्तर्गत तल्लो तह देखि केन्द्रीय तहसम्म दलित, आदिबासी जनजाती, अल्पसंख्यक तथा अपाङगता भएका सबैले स्थान पाउनुपर्दछ | 
• निर्वाचनका समय निर्वाचन घोषणापत्रद्वारा जनताको आवश्यकता तथा माग पुरा गर्न सक्ने किसिमको हुनु पर्दछ |  

व्यवस्थापिका संसदमा हुने दलहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका 

बिपक्षमा रहने दलहरूको भूमिका 

• विपक्षमा रहेको राजनीतिक दलले  जनता र सरकारबीच सेतु बनि जनताको आवाजलाई सरकार समक्ष पुर्याउनु पर्दछ | 
• विपक्षमा हुने दलले  सरकारका प्रत्येक काम  कारबाहीमाथि सुक्ष्म  निगरानी राखी अन्यायोचित कार्यहरुप्रति  सचेत गराउनु पर्दछ | 
• सरकारलाई सकारातमक सुझाव प्रदान गरि देशमा सुशासन तथा विधिको शासन कायम गर्न विपक्ष दलले  रचनात्मक सहयोग गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्दछ |
• जनप्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित विपक्ष दलहरूले राष्ट्र र जन सरोकारका विषयलाई सशक्त रूपमा अवाज उठाई सरकार लाई त्यस प्रती सचेत गराउनु पर्दछ।

सरकारमा रहने दलहरूको भूमिका 

•  सरकारमा  रहने प्रत्येक राजनीतिक दलले मंत्रिमण्लमा रहेका आफ्ना सदस्यहरूलाई आफ्नो पदीय दायित्व पुरा गर्न रचनात्मक सहयोग गर्नु पर्दछ |
• देशमा सुशासन, विधिको शासन भ्रस्टाचार मुक्त सरकारी सेवा प्रदान गर्न सरकार सदैब तम तयार रहनु पर्दछ | 
• सरकारमा हुने राजनीतिक दलले पनि दलको सकरात्मक सुझावहरुलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी विपक्षमा रहेका दलहरूको अवाज तथा माग लाई जनताकै हो भनि पुरा गर्न पहल गर्नु पर्दछ | 
• देशमा सुशासन र विधिको शासन संगसंगै राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकारमा हुने दल र विपक्षमा हुने दल दुवैले राजननीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ  | आदि |

राजनीतिक दलहरूले गर्नहुने कार्यहरू 

• मुलुकको संविधानलाई पालना गर्दै बिभिन्न निर्वाचन प्रणालीहरूमा सहभागी भइ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने |
• आफ्नो राजनीतिक दलको घोषणापत्र मार्फत गरेको बाचालाई पुरा गर्न सरकार वा विपक्ष जहा भए पनि सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने |
• प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले  राजनीतिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने र त्यसै अनुरुप आफ्ना कार्यहरू अगाडी बढाउने | 
• समग्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक विकासका लागि नीति तथा योजना निर्माणमा सहभागी हने र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने |    
• मुलुकमा आइपर्ने राष्ट्रिय विपतिको समयमा सक्रिय रुपमा सहभागी भइ मुलुकलाई सहयोग गर्ने | आदि |

राजनीतिक दलहरूले गर्न नहुने  कार्यहरू 

• मुलुकको सार्वभौमता, भौगोलिक अखंड़ता स्वाधिनतामा असर पर्ने किसिमका कुनै पनि कार्यहरू गर्नु हुँदैन |
• जातीय वा साम्प्रदायिक विभेद फैल्याई मुलुकमा द्वन्द निम्तिने किसिमका कुनै पनि कार्यहरू गर्नु हुदैन | 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विशेषताहरू 

• एकै किसिमको राजनीतिक चिन्तन तथा विचार भएका मानिसहरूको समूह राजनीतिक दल हो |
• प्रत्येक राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागी भइ जनताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन |
• राजनीतिक दलहरूले समाजमा रहेका विसंगतिहरू विरुद्ध आवाज उठाई जनताको मन जित्ने कार्य हरू पनि गर्दछन | साथै राष्ट्रिय विपतिका समय आफ्ना कार्यकर्ताहरू परिचालन गरी सहयोग गर्दछन |
• संसद तथा सरकार बाहिर हुने राजनीतिक दलहरूले पनि सरकारलाइ सचेत गराई राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था तथा सुशासन कायम गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दछन | 

नेपालमा विभिन्न समयमा प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले खेलेका भूमिकाहरू 

विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र स्थापना गर्न  नेपालका राजनीतिक दलहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् | राजनीतिक दल तथा संगठनका अगुवा तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो जीवनको आहुति पनि दिएका छन् | प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र जे हाम्रो अगाडी छ, यो विभिन्न दलहरूको संघर्ष र कठोर परिश्रमको फल हो | प्रजान्त्र तथा लोकतन्त्र स्थापना गर्न राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिकालाइ निम्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्न सकिन्छ |

• १०४ वर्षे लामो  जहानिया राणा शासन अन्त्य गर्नका लागि नेपाल प्रजा परिषद, नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शस्त्र तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर यो गैर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सदाका लागि बिदा गरेका थिए |   
• राजनीतिक दलहरूकै पहलमा,  वि. सं. २०१५ सालमा नयाँ संविधान निर्माण भइ फागुन ७ गते प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन (पहिलो आम निर्वाचन)  भएको थियो | 
• प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको सुद्रिधिकरणका लागि वि. सं. २०१५ , २०४८ , २०५१ , २०५६ , (२०६४ , २०७० संविधान सभाको निर्वाचन), २०७४ र २०७९ मा  भएका  आम निर्वाचनहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाएका थिए | 
• पंचायती शासन व्यवस्थाका समय पनि वि.सं. २०१८ को जनकपुर बम्ब काण्ड,  वि.सं. २०२८ को झापा बिद्रोह,  वि.सं. २०३१ को तिम्मुरबोटे (ओखाल्ढुङ्गा ) काण्ड तथा  वि.सं. २०३५ को विद्यार्थी आन्दोलन मार्फत पंचायती शासन विरुद्ध अघि बढीरेहे | 
• एक दलीय पंचायती व्यवस्थालाई वि.सं. २०४६ को ४९ दिने आन्दोलनद्वारा अन्त्य गरी मुलुकमा पुन: प्रजातन्त्रको स्थापना गराउन ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए |
• त्यस्तै गरी  वि.सं.  २०६२/६३ को आन्दोलनले पनि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्यका लागि  वि.सं.  २०६२ मंगसिर ७ गते भएको  १२ बुंदे सम्झौतालाई आधार बनाइ १९ दिने आन्दोलनद्वारा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गरी मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो |  
•  वि.सं. २०६५ जेष्ठ १५ गते २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा गरियो | 
• दोस्रो संविधान सभाद्वार्रा निर्मित संविधानलाई  वि.सं. २०७२, असोज ३ मा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा जारि गराइयो  र  वि.सं. २०७४ र २०७९ मा भएको तिनै तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरू सहभागी भए र मुलुकमा गणतन्त्रले संस्थागत रूपमा आफ्नो स्थान बनाएको अनुभव भएको छ |                                                                                                                                          यी सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरुलाई हेर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र स्थापनामा अहम भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ | 

६. मानव अधिकार 

         मानिसले मानव भएका नाताले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार मानव अधिकार हो । मानव अधिकारको अवधारणालाई सर्वप्रथम Eleanor Roosevelt ले उठाएकी हुन। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्नका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेकी थिइन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट उक्त घोषणा पत्रलाई १० डिसेम्बर, १९४८ मा अनुमोदन गरि जारी गरिएको थियो। यसमा ३१ ओटा धाराहरु रहेका छन।

मानव अधिकार र मौलिक हकका बिच फरक

 

मानव अधिकार 

• मानव भएका नाताले समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने  अधारभुत अधिकारलाई मानव अधिकार भन्दछन ।

• मानव अधिकारको क्षेत्र व्यापक हुन्छ। सबै मौलिक हक मानव अधिकार भित्र पर्दछन ।

• सम्पूर्ण मानव अधिकार मानवता, नैतिकता र मानवीय दायित्वमा आधारित हुन्छन् ।

• मानव अधिकार विश्वव्यापी अधिकार हुन।

 

 मौलिक अधिकार 

• कुनै पनि देशले आफ्ना देशका जनतालाई उनिहरुको समग्र  विकासका संविधानसम्मत प्रदान गरेको अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकार भन्दछन।

• मौलिक अधिकारको क्षेत्र सिमित हुन्छ । राज्यले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरेका अधिकारहरु मात्र मौलिक अधिकार हुन ।

• सबै राष्ट्रले  मौलिक अधिकारको संवैधानिक तथा कानुनी आधार  बनाएका हुन्छन ।

• मौलिक अधिकारहरु राज्य अनुसार फरक हुन्छन।एउटा राज्यको मौलिक अधिकार अर्को राज्यसंग मिल्दैन ।

• सम्पूर्ण मौलिक अधिकारको संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

 मानव अधिकारको संरक्षणमा जुटेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र तिनीहरुको कार्य 

 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

• वि. सं २०५७ जेष्ठ १३ गते स्थापना भएको यो संस्था संवैधानिक आयोग हो।

• यस आयोगले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन गर्दछ।

• यसले  मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुको सर्वेक्षण गरी दोषीलाई कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्दछ। 

• आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरुको प्रतिवेदन प्रस्तुत  गर्दछ ।

• यस संस्थाले प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दछ ।

 अनौपचारिक सेवा केन्द्र 

• अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रको स्थापना सन १९८८ मा स्थापना भएको हो।

• यसले मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ।

• यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न मानिसहरुको मानव अधिकार संरक्षण गर्दछ ।

• मानव अधिकार उलंघन तथा ज्यादतीको घटनासम्बन्धि प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दछ ।

 एम्नेस्टी इन्टरनेसनल 

  • सन १९६१ मा वेलायतको लण्डनमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो ।

 • यसले मानव अधिकारबाट वन्चीत समुहलाई न्याय प्रदान गर्दछ।

 • मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुको रोकथाम गर्न सहयोग गर्दछ ।

 • यातना विरुद्धको अभियान सन्चान गर्दछ।

परीक्षा  तयारी  प्रश्न 

संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्न 

१. व्यवस्थापिका भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? व्यवस्थापिकालाई कानुन बनाउने कारखाना किन भनिन्छ ?

२. संघीय व्यवस्थापिकाको गठन प्रक्रियालाई बुंदागत रूपमा प्रष्ट पार्नुहोस ।

३. संघीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बिचको अन्तर संबन्धलाई चार बुंदामा उल्लेख गर्नुहोस ।

४. व्यवस्थापिकाका कुनै चार कार्यहरू लेख्नुहोस।