एकाइ : २ विकासका पूर्वाधार
पाठ : १
मानव विकास सुचाङ्क
परिचय
कुनै पनि मुलुकमा बसोबास गर्ने मानवको औषत आयु, शिक्षा र आयका सूचङ्कलाई प्रयोग गरि निकालिएको समग्र तथ्यांकलाई मानव विकास सूचकाङ्क भनिन्छ। मानव विकास सूचकाङ्कको अवधरणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मेहबुब उल हक र भारतीय अर्थशास्त्री अमत्य सेनले गरेका हुन। सन १९९० बाट विकास भएको यो अवधरणालाई संयुक्त राष्ट्रसंंघीय विकास कार्यक्रम UNDP ले मानव विकास प्रतिवेदनमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ।
मानव विकास सूचकाङ्क किन गरिनुको कारण ;
कुनै पनि मुलुकको मानव विकासको अवस्था थाहा पाउन
विश्वका विभिन्न देशहरूबिचको मानव विकासको अवस्था तुलना गर्न
आफनै देश भित्र पनि मानव विकासको अवस्था बारे जानकारी बटुल्न
मानव विकाससंग संबंधित राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिहरू तय गरि कार्यान्वयन गर्न
मानव विकासमा सरकारले गरेका गतिविधिहरूको सहि लेखाजोखा गर्न।
सन १९१० मा भएको संशोधन अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कको मानलाई ० र १ का बिचमा गरिन्छ। UNDP ले चार ओटा समूहमा बिभाजन गरेर मानव विकास सूचकाङ्कको प्रतिवेदनलाई प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने गर्दछ।
१. अति उच्च मानव विकास = ०.८०० भन्दा माथी
२. उच्च मानव विकास = ०.७०० - ०.७९९
३. मध्यम मानव विकास = ०.५५० - ०.६९९
४. न्यून मानव विकास = ०.५५० भन्दा कम
नेपालमा क्रमशः मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार आईरहेको छ;
व्यावसायिक तथा व्यावहारिक शिक्षामा क्रमिक विकास
स्वस्थ्य सुविधामा क्रमिक रूपमै विकास हुँदै जानू
कृषि क्षेत्रमा आधुनुकिकरणले प्रवेश पाउनु
मुलुकमा उधोग धन्दाको विकास हुँदै जानू
मुलुकमा पर्यटन उधोगको विकास हुँदै जानु
स्थानिय स्रोत साधनको विवेकपूर्ण उपयोग हुनु
वैदेशिक रोजगारमा वृद्धि हुंदा ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्रिनु आदि।
दक्षिण एसियामा मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था कमजोर हुनुका कारण ;
दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ।
सांस्कृतिक एवम् अन्धविश्वासले जरो गाडेको छ ।
भ्रष्टाचार यो क्षेत्रको अर्को ठूलो समस्या हो ।
उपलब्ध स्रोत साधनको अविवेकपुर्ण उपयोग र सुस्त विकास
व्यावहारिक एवम् प्रविधिक शिक्षाको अभाव
औद्योगिक विकासमा ढिलासुस्ती आदि।
बढ्दो बेरोजगारी समस्या
नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने कार्यहरू :
राज्यले मुलुकमै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गरि प्रत्येक नागरिक आय वृद्धिका लागि कार्य गर्नु पर्दछ।
स्वरोजगार हुन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्छ।
७५३ वटै स्थानीय निकायहरूमा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ।
शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन राज्यले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षामा लगानीलाई बढाउनुपर्छ।
विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षा पूरा नहुंदासम्म टिकाउन राज्यले विषेश कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायिकिकरण तर्फ अघि बढ्नु पर्छ।
पाठ : ३
संघीय नेपाल र विकासको प्रादेशिक अवधारणा
संघीयता
देशलाई बिभिन्न प्रदेश तथा राज्यहरुमा बिभाजन गरी एक भन्दा बढी सरकारद्वारा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भई शासन गरिने राजनीतिक व्यवस्था संघीयता हो | संघीयता बहुतहको सरकारद्वारा रज्य संचालन गर्ने पद्धति हो | नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तह सिर्जना गरेको छ | नेपालको संघीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित छ | विश्वमा नेपाल लगायात २९ मुलुकहरुले संघीयतालाई अपनायाका छन् |
नेपालमा संघीयता
२०६३/६३ को १९ दिने जन आन्दोलन पछी नेपालमा संघीयताले प्रवेश पाएको हो | वि. सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक घोषणा गरियो | वि. सं. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानले संघीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्यायो |
नेपालको संघीय संरचना
केन्द्र
व्यवस्थापिका
- प्रतिनिधि सभा
- राष्ट्रिय सभा
कार्यपालिका
- नेपाल सारकार
- सर्वोच्च अदालत
- उच्च अदालत
- जिल्ला अदालत
व्यवस्थापिका
- प्रदेश सभा
- प्रदेश मंत्रीपरिषद
- नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छैन |
व्यवस्थापिका
- गाउँ सभा
- नगर सभा
- गाउँ कार्यपालिका
- नगर कार्यपालिका
- न्यायिक समिती
- संघीय शासन प्रणाली विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले जनताले सरकारी सेवा तथा सुबिधाहरू स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्दछ्न |
- स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूले जनअपेक्षा अनुरुप सेवा उपलव्ध गराउने हुँदा सरकार र जनता बीच सुमधुर सम्बन्ध कायाम रहन्छ |
- विकास निर्माणका कार्यहरू मुलुकको कुनाकन्धरा सम्म पुगदछ | यहाँ विकासका कार्यहरूमा जनसहभागिता रहने हुँदा विकासका कार्य दिगो र गुणस्तरीय हुने सम्भावना उच्च रहन्छ |
- स्थानीय स्तरमा प्रचलनमा रहेका भाषा, लिपि, संस्कृती, धर्म तथा परम्पराको संरक्षण हुनुको साथै धार्मिक तथा सांस्कृतिक समप्दाहरूको पनि संरक्षणमा सहयोग पुग्दछ |
- राज्यको आयको प्रमुख स्रोत करलाई स्थानीय र प्रदेश सरकार बाटै सहज रुपमै उठाउन सकिन्छ |
- संघीयताले जनताको घरदैलोमै सरकारको उपस्थितिलाई अनुभव गराई जन सरोकार वा आवश्यकताका विषयलाई सहजरूपमै उपलव्ध गराउन सकिन्छ |
नेपालका लागि संघीयता सिर्जना गरेका सकरात्मक पक्षहरु
- दस वर्षे सशस्त्र आन्दोलनको अन्त्य भई मुलुकमा शान्ति बहाली भएको छ |
- विकेन्द्रीकरण तथा शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाले केन्द्र प्रतिको निर्भरता अन्त्य भएको छ |
- विकासका कार्यहरु प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरु बाटै संचालन हुन् थालेका छन् |
- सेवा प्रवाहको प्रवाह स्थानीय स्तर बाटै हुँदा केन्द्रको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ |
- करको दायरा वृद्धि भएको हुँदा राजस्व चुहावट कम भइ साथै स्थानीय निकाय देखि केन्द्र सम्म राजस्वमा वृद्धि हुने |
- प्रत्येक प्रदेशका आ - आफनै नीति तथा कार्यक्रमहरु हुने हुँदा संघीय सरकारले निर्माण गरेको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमसंग जुध्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन ठूलो चुनौती उत्पन्न हुनसक्छ ।
- केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बिचको जिम्मेवारीहरु जुध्दा नकारात्मक परिणाम आउंदा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने संभावना रहन्छ ।
- व्यवस्थित तथा सुसंस्कृत राजनीतिको अभावमा केन्द्रिय शासन कम्जोर हुंदा देश टुकीने सम्भावना उच्च रहन्छ ।
- संघीयता अति नै महगो राजनितीक व्यवस्था भएकाले गरिव तथा साना मुलुकले यस व्यवस्थालाई धान्न सक्दैनन।
- मुलुकमा उपलव्ध स्रोत साधनको समानुपातिक रूपमा वितरण नभएको खण्डमा प्रदेशको विकासमा प्रत्यक्ष नकारात्मक पर्दा प्रदेशहरू बीच असमझदारी बढन सक्ने ठुलो सम्भवना रहन्छ |
- एकात्मक शासन व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा भनिएता पनि शासन व्यवस्था केन्द्रिकृत थियो | यस एकात्मक शासन व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले स्थान पाउन नसक्ने हुँदा संघीयतामा मात्र विकेन्द्रीकरणले स्थान पाउन सक्ने हुँदा संघीयताको महसुस गरियो |
- विकासका कार्यहरू मुलुकको कुनाकन्धरासम्म पुग्न नसक्दा विकासका कार्यहरूलाई सम्पूर्ण जनताको पहुँचमा पुर्याउन संघीयताको आवश्यकताको महसुस गरिएको हो |
- स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा सम्पदाहरूको स्थानीय स्तरबाटै संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि संघीयताको महसुस गरिएको हो |
- मुलुकमा उपलव्ध स्रोत र साधनहरूको विवेकपूर्ण प्रोयोग गरी तिब्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि संघीयताको आवश्यकताको महसुस गरियो |
- मुलुकको बसाईसराइलाई नियन्त्रण गर्दै सन्तुलित जनसंख्या वितरणका लागि संघीयताको आवश्यकता महसुस गरिएको हो |
Comments
Post a Comment